सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सडक विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को कानुनी व्यवस्था पूर्ण पालना गर्दै जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आदेश दिएको छ । यस सम्वन्धमा लिपा सडक विस्तार विरुद्ध संघर्ष समितिका अगुवा शान्त प्रकाश श्रेष्ठसँग उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा कुमार रंजितले गर्नु भएको कुराकानी

कुराकानीको लागि यहाँ जानुहोस्

Facebook Comments
अडियो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *