साउन २१ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले ससदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार भएको निर्णय आफुहरुलाइ स्वीकार्य नभएको जनाएको छ । प्रतिनिधीसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विनाआधार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने निर्णय भएको आरोप लगाउनुभयो । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उहाँको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतका बारेमा पनि प्रश्न उठेको उहाले बताउनुभयो । विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत भएको भन्दै उहाले यसलाई अवैध घोषणा गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समितिको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राख्नुभयो । कार्कीले धारणा राख्नुभएपछि सत्तापक्ष सांसद खगराज अधिकारी नियमापत्ति गर्नुभयो । त्यस्तै सत्तापक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृङ्खलतातिर उन्मुख भएको बताउनुभयो । नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

लगतै कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले समय लिएर बोल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा नियमापत्ति भएको भन्दै आक्रोस पोख्नुभयो । बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक २०७५ दवाफार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ भने लेखापरीक्षण विधेयक, २०७५ र बीमा विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक साउन २७ गते अपराह्न १ बजे बोलाईएको छ ।

Facebook Comments
देश भित्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *